Market regulator SEBI ने Yes Bank के behavioral पर सवाल उठाते हुए एक investigation शुरू कर दी है। Focus है 6 मई और 9 मई के बीच what exactly happened। जापान की Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) के साथ हुई deal की timing और disclosure पर SEBI को serious concerns हैं।
Timeline देखते हैं तो पूरी story दिलचस्प है। May 6 को media reports आईं कि SMBC Yes Bank में stake लेने वाला है। Bank ने immediate response में इन reports को ‘speculative’ और ‘factually incorrect’ बताया था। मगर सिर्फ 3 दिन बाद May 9 को bank ने official announcement की कि SMBC के साथ share purchase agreement sign हो चुका है।
Timeline of events की scrutiny
SEBI का main concern यह है कि क्या May 6 को bank already इस deal के बारे में जानता था। अगर हाँ, तो market को deliberately mislead करना serious violation है। उस दिन stock में 9% की jump भी suspicious timing suggest करती है।
May 9 की filing के अनुसार, SBI से SMBC approximately 413 करोड़ shares खरीदेगा, जो total equity का 13.9% है। Additionally, HDFC Bank, ICICI Bank और Kotak Mahindra Bank भी respectively 1.9%, 1.7% और 0.8% stakes बेच रहे हैं। Combined effect से SMBC को Yes Bank में 20% ownership मिल जाएगी।
Price sensitive information का मुद्दा
यह deal clearly price sensitive थी। Announcement के बाद से Yes Bank shares में लगभग 15% की rally आई है, जो demonstrate करता है कि यह information investors को significantly impact करती है। SEBI regulations में ऐसी information को timely, accurate और non-misleading manner में disclose करना mandatory है।
Industry sources के according, “SEBI के market rumor verification rules के under ongoing deals का proper disclosure करना compulsory है। 6 मई को Yes Bank की response के सिर्फ 3 दिन बाद share purchase agreement sign होना indicate करता है कि deal advanced stage में था।”
Investment bankers और legal advisors typically deals के premature disclosure को discourage करते हैं। लेकिन question यह है कि May 6 को exactly कैसी situation थी और क्या level की negotiations चल रही थीं।
Yes Bank का May 6 clarification
May 6 की filing में Yes Bank ने statement दिया था: “Bank growth path पर है और shareholders के interest में time to time opportunities explore करता है। However, इस stage पर ऐसी कोई भी discussion इतनी preliminary है कि SEBI Regulation 30 के under इसका disclosure necessary नहीं समझा गया।”
यह response अब questionable लग रहा है क्योंकि सिर्फ 3 दिन में preliminary discussions से signed agreement तक जाना practically difficult है। SEBI investigators इस contradiction को closely examine कर रहे हैं।
Historical context: Yes Bank का turbulent journey
Yes Bank का recent history काफी dramatic रहा है। March 2020 में RBI ने bank का control अपने हाथ में लिया था जब financial condition severely deteriorated हो गई थी। Founder Rana Kapoor पर serious charges लगे थे banking irregularities और fund diversion के।
उसके बाद SBI, HDFC Bank और other domestic banks ने collectively investment करके bank को rescue किया था। March 2025 तक SBI की 23.97% stake थी और total domestic banks की combined ownership 33.7% थी।
Retail investor impact
Yes Bank में approximately 63 lakh retail investors हैं, जो इसे high retail holding stock बनाता है। ऐसे stocks shareholding changes की news पर extremely sensitive होते हैं। इसीलिए proper disclosure और transparency और भी महत्वपूर्ण हो जाता है।
Current market performance
Tuesday को Yes Bank shares 2.72% gain के साथ ₹21.53 पर close हुए। Last five days में stock में 18.95% की rally आई है और month-to-date performance 22.89% positive है। हालांकि, yearly basis पर अभी भी 4.73% down है। Current market cap ₹67,410 करोड़ है।
Regulatory implications
यह case broader implications रखता है banking sector की transparency और corporate governance के लिए। SEBI की investigation का outcome future में banks के disclosure practices को impact करेगा।
Market integrity maintain करने के लिए timely और accurate information flow essential है। Yes Bank case इस principle की test बन गया है। SEBI के final findings banking sector की credibility के लिए crucial होंगे।
चाहे यह deliberate misleading था या genuine timing coincidence, इस investigation से banking sector में disclosure standards के लिए important precedent set होगा।
Disclaimer: यह regulatory investigation पर based news analysis है। SEBI की final findings pending हैं। Investment decisions में इस factor को consider करें।
