भारत सरकार ने 1 जनवरी 2025 से जमीन रजिस्ट्री के नए नियम लागू कर दिए हैं, जो real estate sector में बड़ी क्रांति लाने वाले हैं। इन नियमों से सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि अब property registration की पूरी प्रक्रिया digital हो गई है और 90% काम घर बैठे ही complete हो जाएगा।
नए rules के तहत अब registrar office की लाइनों में घंटों खड़े रहने की जरूरत नहीं होगी। Aadhaar card से linking mandatory हो गई है, जिससे fake registrations पर पूरी तरह रोक लग जाएगी। सबसे interesting बात यह है कि अब registration process की video recording अनिवार्य हो गई है, जो future में किसी भी dispute की स्थिति में solid proof बनेगी।
Digital Revolution का असर
Registration process में हुए चार major changes में सबसे पहला है complete digital registration। अब सभी documents online upload होंगे और digital signature के साथ instant digital certificate मिल जाएगा। Stamp duty और अन्य fees का payment भी online हो सकता है, जो UPI, credit card या net banking से कर सकते हैं। इससे corruption में काफी कमी आने की उम्मीद है।
Aadhaar linking से अब हर property का record व्यक्ति के Aadhaar से link हो जाएगा। इससे benami properties की tracking आसान हो जाएगी और duplicate registrations रुक जाएंगी। Biometric verification se identity fraud almost impossible हो गया है।
Video recording का rule सबसे unique है। पूरी registration process के दौरान खरीदार और विक्रेता की consent record होगी। यह feature especially important है क्योंकि बाद में कोई भी party मुकर नहीं सकेगी। इससे transparency बहुत बढ़ेगी और legal disputes में काफी कमी आएगी।
फायदे और चुनौतियां
नए नियमों के फायदे clear हैं – process faster होगी, corruption कम होगी, और record keeping बेहतर होगी। Rural areas में registration fee ₹50 से शुरू हो गई है, जो गरीब और ग्रामीण लोगों के लिए relief है। Real estate sector में investor confidence बढ़ेगा जब they know कि registration process transparent और secure है।
हालांकि, कुछ challenges भी हैं। Rural areas में digital literacy और internet connectivity की कमी से problem हो सकती है। Older generation को online process में difficulty होगी। Technical glitches भी occasionally हो सकती हैं। सबसे बड़ी चुनौती है old records को digitize करना, जिसमें time लगेगा।
Step-by-step Process
New system के अनुसार, सबसे पहले government portal पर login करके application करनी होगी। सभी documents को scan करके upload करना होगा। Online payment के बाद verification होगी। Verification के बाद registrar office का appointment मिलेगा। Office में जाकर biometric verification और video recording होगी। Digital signature के साथ digital certificate तुरंत मिल जाएगा।
Essential documents में Aadhaar card, PAN card, property papers, non-encumbrance certificate, revenue records और municipal tax receipts शामिल हैं। सभी documents scan करके ready रखना जरूरी है।
Industry की प्रतिक्रिया
Real estate experts इन changes को positive देख रहे हैं। Property dealers का कहना है कि यह moves genuine buyers को encourage करेगा। Lawyers भी मान रहे हैं कि video recording से property disputes काफी कम हो जाएंगे।
Government officials के अनुसार, यह सिस्टम revenue collection में भी improvement लाएगा क्योंकि अब सब कुछ track होगा। Black money practices में भी कमी आने की उम्मीद है।
भविष्य की राह
Government की plan है कि अगले दो सालों में सभी old records को भी digitize कर दिया जाए। Blockchain technology भी जल्द integrate होगी, जो security को और भी बेहतर बनाएगी। AI-based document verification भी testing phase में है।
State governments को flexibility दी गई है कि वे अपनी specific requirements के अनुसार minor changes कर सकती हैं। लेकिन core features सभी states में same रहेंगे।
इन नए नियमों से साफ है कि भारत में property registration का भविष्य पूरी तरह digital है। जबकि कुछ initial challenges हैं, long-term benefits clear हैं। Citizens को इस नई system को समझना होगा और adapt करना होगा। Government भी awareness campaigns चला रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इन नए rules को समझ सकें।
यह जानकारी official government sources पर आधारित है। किसी भी property transaction से पहले concerned authorities से updated information जरूर लें।
